जनकपुरधाम– धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सेवा लिन आउने सर्वसाधारण नागरिकहरूको समस्या समाधानलाई सहज बनाउन प्रतिनिधि सभा सदस्य मनिष झाले नयाँ पहल सुरु गरेका छन् ।

सेवाग्राही र सेवाप्रदायकबीच देखिने दूरी घटाउने तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित उनले सहजीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका हुन् ।

धनुषा–३ बाट निर्वाचित सांसद झाले जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीलाई व्यवहारमा उतार्दै प्रशासनिक निकायहरूमा प्रत्यक्ष उपस्थित भई नागरिकका गुनासा सुन्ने र तत्काल समाधानका लागि सम्बन्धित अधिकारीसँग समन्वय गर्ने कार्यको थालनी गरेका छन् ।

यस पहलले सरकारी सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई लामो समयसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ ।

कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक महिनाको पहिलो सातामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सहजीकरण गरिने जनाइएको छ । सो क्रममा नागरिकहरूले भोगिरहेका विविध समस्याहरू नागरिकता, राहदानी, शान्ति सुरक्षा, निवेदन दर्ता लगायतका विषयमा देखिएका जटिलता प्रत्यक्ष रूपमा उठाउन पाउनेछन् ।

सांसद झाले सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, छिटोपन र जवाफदेहितालाई सुनिश्चित गर्न यस्तो अभ्यास आवश्यक भएको बताए । ‘जनताले सहज र सम्मानजनक सेवा पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल लक्ष्य हो,’ उनले भने, ‘सरकारी कार्यालयप्रति नागरिकको विश्वास बढाउन प्रत्यक्ष सहजीकरण प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छ ।’

उनका अनुसार प्रशासनिक प्रक्रियामा देखिने झन्झट, अनावश्यक ढिलाइ तथा सूचनाको अभावका कारण सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो व्यापक रूपमा आउने गरेको छ । त्यसैले जनप्रतिनिधिको भूमिकामार्फत यस्ता समस्या न्यूनीकरण गर्न पहल गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरूले समेत यस पहललाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष संवाद हुँदा समस्या पहिचान गर्न र समाधानका उपाय खोज्न सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

ग्रामीण क्षेत्रबाट आउने सेवाग्राहीहरूले समय, खर्च र प्रक्रियागत जटिलताका कारण ठूलो कठिनाइ भोग्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष उपस्थितिले उनीहरूलाई राहत मिल्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

सांसद झाले आगामी दिनमा यो अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै आवश्यक परे अन्य सरकारी निकायहरूमा समेत विस्तार गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए ।

साथै, प्राप्त गुनासा र सुझावका आधारमा नीति निर्माण तहसम्म विषय उठाइने उनले बताए ।

तस्बिरहरू: जितेन्द्र महासेठ